HC ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
7 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
