ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
Demolition of Temple: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਧਿਕ੍ਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
