Certificate Scam: ਫਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੋਟਾਲਾ: HC ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ" ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Haryana High Court) ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਬਿਊਰੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ-ਐਡਵੋਕੇਟ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨਕੁਆਰੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
