Pearl Group Scam ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ FIR ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Maan) ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-79, (2020) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1,2023 ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Punjab Vigilance) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

‘ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ

ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ (Pearl Group) ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ mr

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ