ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ CM ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, “ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ” ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੋਧ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
