ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਮਾਨਚੋਪੜਾ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਚੋਪੜਾ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ”
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।
