ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ, 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ
Ferozpur Airstrip Sold: ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਡੁਮਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਚੰਦ ਅੰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰਨਵੇਅ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਨਵੇਅ ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਡੁਮਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਚੰਦ ਅੰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ, ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ। ਊਸ਼ਾ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਏਅਰਫੀਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ – ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1939 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 982 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
