ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ
1. ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਦੂਜਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 2023 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
