ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬਜੁਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ (Online Hearing) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ (Mobile Link) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
