ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ/ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕਈ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਾਜਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
