ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ, ਮੇਰੇ ‘ਲਵ ਲੈਟਰਸ’ ਦੇ ਛੇਤੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ
Governor Vs CM Mann: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਵਿਚਾਲੇ ਜੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਰਾਏ- ਗਵਰਨਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ- ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
