ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ; ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
CM Vs Governor: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 (Sikh Gurudwara Act,1925) ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19-20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
1. RDF ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ CM ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2. 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
3. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਨ।
4. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਸੋਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
