ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ; ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1976 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 1994 ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੁਣ, ਕੌਂਸਲਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, 74ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1994 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲਾ ਮੇਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
