ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੇਅਰ: ਸਾਬਕਾ MP ਬੋਲੇ- ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ACR ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਾਣੋ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ:
1. ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈਆਂ
ਹਰ ਸਾਲ, ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
4. ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ
ਜਦੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਜਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ACR ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ, ਮੇਅਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 18-18 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
