ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਖਤ, SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ AQI ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤੀਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।