CM ਮਾਨ ਬੁਧਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨੰਗਲ, 22 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Bhakra Water Dispute: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ (20 ਮਈ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਮਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਲਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
