BBMB: ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ…ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ HC ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, BBMB ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BBMB Petition: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 1960 ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
BBMB ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, BBMB ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
