Protest: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (Punjabi) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann Sarkar) ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6-18% ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ 10-80% ਬਦਰੰਗੇ ਦਾਣੇ ਤੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਾਇਆ ਕੱਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Govt) ਲਗਾਏ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ |
‘300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਾ 50% ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਂਨਲਾਂ (YouTube Channels) ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਖਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਉਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਨਾ ਹੈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ।