LADC ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਲਸਾ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (Legal Aid Defense Counsel) ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਲਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤੋਂ 7 LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਕੇਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
