ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 95% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ BJP ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IARI) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮਸ (CREAMS) ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,657 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਫ਼ਰ – SAFAR) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰਮ-ਖੰਡੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (IITM) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (CEEW) ਦੀ ਖੋਜ, ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (DSS) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।