ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡੋਨਰਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੀਖੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਥੋਖਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਰਾਜ, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੰਪਨੀ, ਟਰੱਸਟ, ਗਾਂਧੀ, ਯੂਨੀਅਨ, ਕੌਂਸਲ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।