ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੁਇੰਸੀ ਸਮਝੌਤਾ?
Donald Trump: Quincy Pact: ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੁਇੰਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ?
ਕੀ ਹੈ 81 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਇੰਸੀ ਸਮਝੌਤਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੂਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੂਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1945 ਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਇੰਸੀ ਪੈਕਟ (Quincy Pact) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਇੰਸੀ ਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁਇੰਸੀ ਪੈਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ 14 ਫਰਵਰੀ 1945 ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਬਨ ਸਾਊਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ USS Quincy ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ?
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੂਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਕੁਇੰਸੀ ਪੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੁਇੰਸੀ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਮਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੂਤੀ ਸੰਗਠਨ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.28 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੂਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯਮਨ ਸਾਊਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਮੰਨੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਅ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
2019 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਿਆਦ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।