BRICS: ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ, BRICS ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? Summit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

BRICS Summit ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ BRICS ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ BRICS ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਥੀਮ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ BRICS ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

BRICS ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ GDP ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26-28 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

BRICS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ BRICS ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ?

ਭਾਰਤ ਲਈ BRICS ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਪੜਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BRICS ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ BRICS ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ BRICS ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ?

ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ BRICS ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। BRICS ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BRICS ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ BRICS ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ। ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ- PTI

ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ BRICS ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਨਹੀਂ

ਰੂਸ ਲਈ BRICS ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। BRICS ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਈ BRICS ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। BRICS ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ BRICS ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੀਟ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਰਖਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ BRICS ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ BRICS ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਣਿਜ, ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BRICS ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2026

ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ

BRICS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਸਰ, UAE, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ?

BRICS ਨੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BRICS ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

BRICS ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

BRICS ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ BRICS ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BRICS ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

BRICS ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BRICS ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Source:TV9Hindi.com