ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।

ਕੀ ਜਿਨਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ? ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡਕਲਿਫ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਸੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਜੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਾਣਗੇ? ਪੜ੍ਹੋ

ਘਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੀ ਵੋਟ ਅੰਤਿਮ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।

ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਰੈਡਕਲਿਫ 8 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੰਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਸ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਜ਼ਟ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ

ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਨਈਅਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ‘ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ

ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।” ਪਟੇਲ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਟਗਾਓਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। “ਬੰਗਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੈਲਗੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੰਮੂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਕਸ-ਪਾਵਰ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਬੀ.ਐਨ. ਗਾਡਗਿਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 65 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਡਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।