ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੁਣ ਕੇਅਰਟੇਕਰ PM…. ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦਲ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੇਸੇਟ (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ

ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨ

ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਝ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੇਸੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੇਸੇਟ ਹਗਦੋਲਾ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Getty Images

ਨੇਸੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ?

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਸੇਟ ਸੀਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੇਸੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਨੇਸੇਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੇਸੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 120 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।