ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਹੰ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋਂ ਦੇਰੀ ਹੌਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਵਾਈ
Maharashtra CM Oath: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਹਰ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਹ ਚੁਕਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਆਊ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੌਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੰਸਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਣ ਹੇਵੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੋਹਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਂਮਾਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੌਹ ਚੁਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ?
ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਸੁਹੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕੰਹਿਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸੁਹੰ ਚੁਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖਿਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਹੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੌਲ ਕਿ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ ?
ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਬਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਦੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
