ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ FASTag, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
Most Fastest Toll System in the World: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ FASTag ਅਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਵਾਰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1991 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਨਾਰਵੇ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟਾਪ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੋਲ ਬੂਥ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
