ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ? ਜਾਣੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖਾਮੇਨੇਈ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਮੇਨੇਈ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ? Image Credit source: Getty Images

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ?

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ

ਇਹ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਵੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖੋਮੇਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੋਮੇਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਮੇਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਈਰਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੁਦ ਖੋਮੇਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਹੈ। 1989 ਵਿਚ ਖੋਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਮੇਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਖਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 290 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜਾਅਵਾਰ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਮਰ ਭਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।