ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 4 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ
13 Jul 2025 18:42 PM
Rajya Sabha MP: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਦੇਵਰਾਓ ਨਿਕਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੀ. ਸਦਾਨੰਦਨ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਦੇਵਰਾਓ ਨਿਕਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ. ਸਦਾਨੰਦਨ ਮਾਸਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਵ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਵ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਾਰਜ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, 20 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (MPLADS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।