ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ CBI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਰ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ
Parvinder Singh Jhota Case: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ CBI ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਆਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ DSPE ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ, ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ
CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (General Consent): ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੈਅ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ (Specific Consent): ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ CBI ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ DSPE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ (ANI)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: DSPE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ DSPE ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ… ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ… ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2026
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ CBI ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ DSPE ਐਕਟ?
DSPE ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Delhi Special Police Establishment (ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ) ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946, ਯਾਨੀ DSPE ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। CBI ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। CBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DSPE ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। DSPE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Source: TV9Hindi.com
