World Senior Citizens Day: ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਫਾਇਦੇ?

ਵਰਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 14 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਵਰਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਫੋਟੋ: Pexels

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ: ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ: ਇਹ ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ

• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੋਟੋ: Pexels

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਯੋਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਛੜੀ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਕਲੀ ਦੰਦ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਡ, ਵੱਖਰੀ ਓਪੀਡੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਛੋਟ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਛੋਟ ਸੀਮਾ: 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ: ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80TTB ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ। ਫੋਟੋ: Pexels

• ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ: ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 80D ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ PM ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ Gen Z ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਿਆ?

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਬਣੀ ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਬਰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ

• ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸੂਬਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Pexels

• ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਲਡਰਲਾਈਨ (14567): ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।

Source:TV9Hindi.com