ਭਾਰਤ ਨੂੰ BRICS ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ
PM Modi in Brazil for BRICS Summit: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 17ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੈਂਟੋ ਡੋ ਜਨੇਰੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਘਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ (BRICS Summit 2025) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ BRICS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ BRICS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (BRICS) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਮ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BRIC ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 16 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ BRIC ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। 2010 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ BRICS ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ BRICS ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਗਲਾ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਮ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
Landed in Rio de Janeiro, Brazil where I will take part in the BRICS Summit and later go to their capital, Brasília, for a state visit on the invitation of President Lula. Hoping for a productive round of meetings and interactions during this visit.@LulaOficial pic.twitter.com/9LAw26gd4Q
— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2025
ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
