ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1909 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ?
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਪਉੜੀਆਂ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਦੁ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਛੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2012 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਐਕਟਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ?
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
UCC ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ SGPC
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ