SGPC: ਐਸਜੀਪੀਸੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਇਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਕੱਟਣ, ਬਾਵਰਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ-SGPC
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
