ਯੂਸੀਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ… ਟੀਵੀ9 ਸੱਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਬੋਲੇ CM ਧਾਮੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸੱਤਾ ਸੰਮੇਲਨ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ' ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸੱਤਾ ਸੰਮੇਲਨ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ’ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ UCC ਕਾਨੂੰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ (ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਵਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਲਾਭ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
