ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ
Trump Tariff Side Effect: ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 6 ਵਾਧੂ ਬੋਇੰਗ P-8i ਪੋਸੀਡੌਨ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 6 ਵਾਧੂ ਬੋਇੰਗ P-8i ਪੋਸੀਡੌਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 12 P-8i ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IOR) ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਫਿਰ ਵਧੀ ਕੀਮਤ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ P-8i ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕੇ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੌਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 8 P-81 ਜੈੱਟ ਖਰੀਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦੇ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 P-8i ਜੈੱਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 2.42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ P-81 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.42 ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਵੱਧ।
ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ F-35 ਅਤੇ P-8i ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। DRDO ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ HAL ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੌਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
