ਕਿੰਨਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ… ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕਿੰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਵੈਧ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ‘ਕਿੰਨਰ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਨੇਗ’ (ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਕਦ ਭੇਟ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ, ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ‘ਨੇਗ’ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਰਵਲ ਕਸਬੇ ‘ਚ ‘ਕਟੀ ਕਾ ਪੁਲ’ ਤੋਂ ‘ਘਾਘਰਾ ਘਾਟ’ ਤੇ ਕਰਨਲਗੰਜ ‘ਚ ‘ਸਰਯੂ ਪੁਲ’ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਨੇਗ’ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਵੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਜਜਮਾਨੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019’ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Source: TV9Hindi.com
