ਉਰਦੂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 2022 ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਕੀਕਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ-ਜਮੂਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
