ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਰਾਜ, ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,”।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, AQI 400 ਤੋਂ ਪਾਰ, GRAP-3 ਲਾਗੂ

ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 18 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ AQI 400 ਪਾਰ

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।