ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ, PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court Order: PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਆਰੋਪੀ ਸੰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ SC ਚ ਬੋਲੀ ED
ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਉਸ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
