ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪਾਲਿਸੀ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਇਲਾਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
NALSA ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
“ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਲਿਸੀ”
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ NALSA ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
