ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 5 ਨਿਯਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਧਾਰਾ 22(1): ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵਰਗੇ 2024 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਹਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਦਮ 1: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 2: ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਕਦਮ 3: ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 4: ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
ਕਦਮ 5: ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 6: ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
