ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
Rakesh Tikait: ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Rakesh Tikait: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ SKM
SKM ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
