ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ… ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ
Patanjali Misleading Case: ਪਤੰਜਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 6 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
