ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ…ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ-2023 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
