‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿਪ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਡੀਪੀਏ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1951 ਤੋਂ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1968-69 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
