CAA ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ
CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ CAA ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ CAA ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CAA ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 1947 ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 23% ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਅੱਜ 3.7% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 22% ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 10% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ?
