ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ NGT ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਜਵਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ NGT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। NGT ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ, 2020 ਵਿੱਚ 9,705, 2021 ਵਿੱਚ 8,006 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 5,239 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 5,843, 2021 ਵਿੱਚ 6,515 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 3,609 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 6,947, 2021 ਵਿੱਚ 6,288 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 4,295 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
