ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਾ, 50% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਫੱਸਿਆ ਪੇਚ?

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। CSIR-NEERI (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CPCB (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਨੇ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CSIR-NEERI ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਯਾਨੀ PM ਦਾ ਨਿਕਾਸ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਂਡ ਅਮੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (TANFAMA) ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ, PM10 ਅਤੇ PM2.5 ਵਰਗੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, CSIR-NEERI ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਸੱਮਰਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PESO (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ?

CSIR-NEERI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ PM10 ਅਤੇ PM2.5 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 45% ਤੋਂ 60% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਪਾਟ, ਸਪਾਰਕਲ, ਚੱਕਰੀ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ, ਟਿਵੰਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਗੇ ਲਾਈਟ-ਇਮੀਸ਼ਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। NEERI ਨੇ ਜਾਇੰਟੇਡ ਕਰੈਕਰਸ ਯਾਨੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ PM ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚ 32% ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ CPCB?

CPCB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਕੰਪਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। CPCB ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ PM10 ਅਤੇ PM2.5 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੇਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭੋਪਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ

ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, CSIR ਨੇ SWAS, SAFAL ਅਤੇ STAR ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ CSIR-NEERI ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, CSIR ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। CSIR-NEERI ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ PM ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-40% ਕਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਪਟਾਕਾ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ CPCB ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।