ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਗਲਤ, ਆਰੋਪੀ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਜਰੂਰੀ
Supreme Court on Arrest & Detention: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਨਾਵਟੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
“ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਨਕਲੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਿਆਮਨ ਪਟਨਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੇ. ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਨਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।